बिहार राज्य सहकारी संघ और बिहार भूमि विकास बैंक सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि नीतीश सरकार ने उन्हें विधायकों और एमएलसी को भूमि उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेंसी बनाया है।
हाल ही में, बिहार सरकार ने उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर दो कट्ठा के आवासीय भूखंड खरीदने का अधिकार दिया है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आवश्यक भूमि, पटना के आशियानानगर क्षेत्र में स्वाबलम्बी गृह निर्माण सहयोग समिति के पास है, जिसके प्रधान राज्य के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार हैं और बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर तथा भाजपा विधायक सचिंद्र कुमार इसके सचिव और कोषाध्यक्ष हैं।
पूर्व और वर्तमान विधायकों के पास पटना में कोई घर नहीं है, वे विधायकों की नई सहकारी समिति के सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे।
सदस्यता फॉर्म भरने के लिए पूर्व और वर्तमान विधायकों के बीच एक अस्पष्ट प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है।
