high court
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उड़ीसा: मनोनीत परिषद पद-भार नहीं ले सकती
बीजद सरकार का राज्य के सहकारी निकायों को नियंत्रित करने के प्रयास को उच्च न्यायालय ने धराशायी कर दिया है.
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तमिलनाडु में सहकारी निरीक्षकों की नियुक्ति में रजिस्ट्रार द्वारा देरी
तमिलनाडु राज्य में विभिन्न सहकारी विभागों में जूनियर निरीक्षक के 93 पद रिक्त हैं. सहकारिता रजिस्ट्रार को पद को न भरने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है. उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया था की पीएससी रैंक के उम्मीदवारों को…
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सहकारी समितियों के आरटीआई मामलों की सुनवाई 17 मार्च को
देश की अदालतों में कई ऐसे मुकदमे लम्बित हैं जिनमें सहकारी समितियों का तर्क है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आते.…
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