high court
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97वें सहकारिता संशोधन पर स्पष्टीकरण
आर.मुरलीधरन, 97 वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन पर मेरा एक प्रश्न है। हमारे राज्य अधिनियम (पुडुचेरी सहकारी सोसायटी…
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उच्च न्यायालय का केंद्र को नोटिस: इफको
मीडिया के हमले से दुखी होकर देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको ने अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए…
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जैन कॉपरेटिव बैंक के बोर्ड को रजिस्ट्रार ने हटाया
रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसायटी ने जैन कॉपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर को सुपरसिड कर दिया है। रजिस्ट्रार ने ऐसा…
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कांग्रेस ने केरल सहकारी चुनाव में वाम को हराया
कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने सीपीएम के नेतृत्व वाली वाम डेमोक्रेटिक फ्रंट को केरल के कुन्नूर जिला…
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बिस्कोमॉन: बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में
बिस्कोमॉन के पूर्व अध्यक्ष सुनील सिंह का चुनावी मामला फिर से उलझ गया है। बिहार राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के…
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गुजरात: केन्द्रीय कानून को सहकारी बैंको से चुनौती
गुजरात उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, क्योंकि सहकारी…
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इफको की हिंडाल्को पर कानूनी जीत
इफको, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के खिलाफ अदालत में जीत हासिल कर ली है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला…
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सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उच्च न्यायालय का सम्मन
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के नाम सम्मन जारी किया है क्योंकि उन्होंने समर्थ सदस्यों के नाम जारी नही किये जो विभिन्न समूह हाउसिंग सोसायटी में फ्लैटों पर…
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सहकारी बोर्ड के अधिक्रमण स्वागत
स्वर्गीय तपेश्वर सिंह के पुत्र रणजीत सिंह सहित विभिन्न सहकारी नेताओं ने मांग की है कि राज्य आधारित सहकारी समितियों के बोर्ड के…
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उड़ीसा: मनोनीत परिषद पद-भार नहीं ले सकती
बीजद सरकार का राज्य के सहकारी निकायों को नियंत्रित करने के प्रयास को उच्च न्यायालय ने धराशायी कर दिया है.
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