सहकारी बैंकों में 1993 से मौजूद एक विसंगति को मंगलवार को संसद में पेश एक एक संशोधन विधेयक के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया गया है.
विधेयक में RDBF अधिनियम 1993 में संशोधन कर बहु राज्य सहकारी बैंकों को अन्य बैंक की श्रेणी के तहत लाने का प्रस्ताव किया गया है. 42 बहु-राज्य सहकारी बैंक है जो इस संशोधन से लाभान्वित होंगे.
