लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में सहकारी क्षेत्र पर एक चैप्टर जोड़ा गया है।
इस पहल को और मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर शैक्षणिक संस्थानों में सहकारी पाठ्यक्रमों को शामिल करने और आगामी शैक्षणिक सत्रों में अन्य कक्षाओं में भी सहकारिता से संबंधित विषयों को जोड़ने पर चर्चा कर रहा है।
इसके अलावा, लोकसभा में “त्रिभुवन” सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पारित किया गया है, जिससे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
यह प्रस्तावित विश्वविद्यालय सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अनुसंधान पर केंद्रित होगा। यहां डिग्री कार्यक्रमों के साथ-साथ डिस्टेंस लर्निंग, ई-लर्निंग कोर्सेस और सहकारिता अध्ययन में उत्कृष्टता केंद्र विकसित किए जाएंगे।
साथ ही, यह विश्वविद्यालय भारत और विदेशों में अपने नए परिसर स्थापित करने या संबद्ध संस्थानों को मान्यता देने का भी प्रावधान करेगा।
