उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को राज्य में 601 नई बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (एमपैक्स), डेयरी और मत्स्य समितियाँ गठित करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने झंगोरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण के महत्व पर जोर दिया।
सीमावर्ती जिलों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव ने खाली पड़ी भूमि पर मिलेट्स (श्रीअन्न) की खेती को प्रोत्साहित करने की अपील की। इसके अलावा, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के आयोजनों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा स्थानीय सहकारी समितियों को सम्मेलन एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए प्रोत्साहित किया।
इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
