प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी (एमएससी) बैंक घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के मुंबई पुलिस के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, अजीत पवार और शीर्ष कांग्रेस और शिव सेना सहित राज्य के 70 राजनेता शामिल हैं।
इस मामले पर 16 अक्टूबर को एक स्थानीय अदालत में सुनवाई होगी। मुंबई पुलिस और ईडी दोनों 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले की छान-बीन कर रही हैं।
इस बीच, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र सहकारी बैंक में 25,000 रुपये के कथित घोटाले में अजीत पवार को राहत मिली है। मुंबई पुलिस ने सेशंस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है।
मुंबई पुलिस ने यह कहते हुए मामले को बंद कर दिया था कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला।
70 आरोपियों में से 50 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, नौ कांग्रेस के, दो शिवसेना के और एक बीजेपी का हैं। आरोपियों की सूची में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी चीफ शरद पवार भी शामिल हैं।
