लगता है बहुराज्य सहकारी समितियों की अवैध गतिविधियों की एक महामारी ने ओडिशा में पैर पसारा है. आरबीआई को कई ऐसी सहकारी समितियों के बारे में जानकारी है जो राज्य में संचालन करती हैं और लोगों से जमा स्वीकार करती हैं.
एपेक्स बैंक ने ओडिशा सरकार से आग्रह किया है कि वह ऐसी समितियों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण अधिनियम, 2011 के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेए.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, सीबीआई की विशेष जांच टीम पहले से ही ओडिशा में करोड़ों रुपये के चिट फंड घोटाले की जांच कर रही है.
राज्य में घोटाले में कुल 46000 करोड़ रुपये की राशि शामिल रुपए है. सूत्रों का कहना है कि राज्य में कम आय वर्ग से संबंधित लगभग एक लाख परिवारों घोटाले से प्रभावित हैं.
