ओडिशा राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने राज्य में संचालित कई बहु राज्य सहकारी समितियों के बेईमानी और अवैध गतिविधियों के चलते गुस्सा व्यक्त किया है।
समिति ने 30 दिन के भीतर सक्षम सहकारी अधिकारियों से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त सहकारी संगठनों पर पूरी जानकारी की मांग की है।
पीएसी के अध्यक्ष के अनुसार कई लोगों ने बताया की ओडिशा में कई बहु-राज्य सहकारी समितियां दोषी हैं। राज्य सरकार सहकारी विभाग पर भावुक तरीके से मामलों से निपट रही है, पीएसी ने इस पर खेद व्यक्त किया।
पीएसी ने चिट फंड घोटाले की जांच की है और सहकारी विभाग से राज्य में कार्यरत 1,634 स्वयं सहायता सहकारी समितियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
सूत्रों का कहना है ओडिशा में सत्तारूढ़ पार्टी के कई महत्वपूर्ण नेताओं के विभिन्न सहकारी घोटालों में शामिल होने की आशंका हैं।