उत्तराखंड को हाल ही में कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) राष्ट्रीय बैंक से उदार ऋण अनुदान का लाभ मिला है। पहले से ही नए व्यावसायिक गतिविधियों के विकास के लिए ऋण के साथ पहाड़ी राज्य के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को सहायता उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है।
नाबार्ड के एक सूत्र के मुताबिक उत्तराखंड के कुछ डीसीसीबीएस को लगभग दो सौ करोड़ रुपए दिए गए हैं। संगठन ने छोटे से पहाड़ी राज्य को एक हजार करोड़ रुपए से अधिक ऋण दिया है। अवधि 2012-13 में दिया गया ऋण, वित्त वर्ष 2011-12 में दी गई राशि से अधिक है।
ग्रामीण इलाकों में विभिन्न ढांचागत सुविधाओं के विकास को बिछाना बहुत महत्वपूर्ण है। नाबार्ड ने इसी उद्देश्य के लिए चार सौ करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए हैं। सड़कों, सिंचाई योजनाओं, नहरों, पुलों और ऊर्जा उत्पादन योजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं से राज्य में ग्रामीण दृश्य को बदला जाएगा, नाबार्ड स्रोत ने दावा किया।
नाबार्ड कृषि विकास में निवेश के लिए एक सौ करोड़ रुपये से अधिक दिए है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंक और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को उत्पादन के लिए ऋण के रूप में पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी है।
नाबार्ड स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गोदाम जैसे सुविधाओं को विकसित करने में अपनी वित्तीय भागीदारी को बढ़ाने का फैसला किया है।