आरोप है कि कर्नाटक राज्य सहकारी बैंक ने जानबूझकर क्लर्क की नौकरी के लिए उम्मीदवारों की भर्ती में गड़बड़ी की है।
राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा को बताया कि वह इस बात की अच्छी तरह से राज्य लोकायुक्त द्वारा जांच करवा रही है। विपक्ष के एक सदस्य ने सदन में इस मुद्दे को उठाया था।
सरकार ने लोकायुक्त की जांच के पूरा होने तक भर्ती को बनाए रखा जाने का आश्वासन दिया।
बैंक की चयन समिति पर आरोप लगाया गया कि वह योग्य लोगों के स्थान पर अयोग्य उम्मीदवार की भर्ती की है।
विपक्षी सदस्यों ने बिना देरी के नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया की मांग की है।