भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही बैंकिग लायसेंस के लिए नए दिशानिर्देश तय करेगा ताकि वित्तीय उदारीकरण की प्रक्रिया और तेज हो सके। यह सहकारी क्षेत्र को भी कवर करेगा।
सहकारी बैंक राज्य सरकारों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत काम करते हैं जिसके कारण वह नुकसान में रहे हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक टीवी साक्षात्कार में यह घोषणा की।
कहा जाता है कि प्रमुख व्यापारिक घरानें बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं।