वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा कि प्राथमिक सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन हैं। इनको अपनी सुरक्षा हितों को लागू करने के लिए कानूनी उपायों पर भरोसा करना चाहिए, मंत्री ने कहा।
मंत्री सदन में विदेशी बैंकों सहित अन्य बैंकों द्वारा ऋण वसूली एजेंटों के उपयोग करने के मुद्दे पर बोल रहे थे।
यह उल्लेखनीय है कि अपने बकाया ऋण की वसूली में बैंकों द्वारा असभ्य और हिंसक तरीकों का उपयोग राष्ट्रीय बहस का विषय है। बैंकिंग ओमबड्समैन को हाल ही में बैंकों के खिलाफ शिकायतों की लंबी लिस्ट प्राप्त हुई है।