उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में नाबार्ड के अध्यक्ष प्रकाश बख्शी से हाल ही में एक बैठक में आग्रह किया कि राज्य में बिना लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों पर से प्रतिबंध हटा दिया जाए और उन्हें पहले जैसा काम करने दिया जाए।
श्री यादव नाबार्ड प्रमुख को बताया कि किसानों के हित और ग्रामीण विकास ही उनकी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएँ है।
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की बात की ताकि राज्य में जिला सहकारी बैंकों और पैक्स दोबारा सक्रिय हो सकें।
श्री यादव ने नाबार्ड से राज्य में फसल ऋण संवितरण लक्ष्य को पूरा करने के लिए कम से कम एक हजार करोड़ रुपए कि माँग की।
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड को बताया कि नाबार्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक राज्य के कुछ जिला सहकारी बैंक पहले से ही कोर बैंकिंग समाधान से लैस है और शेष बैंकों के आधुनिकीकरण के साथ लैस करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने नाबार्ड से राज्य में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त धन की मांग की।