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उच्च न्यायालय ने देहरादून के कॉपरेटिव बैंक को राहत दी
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सहकारी विभाग के सहायक विकास अधिकारी को निलंबित करने…
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गुजरात सहकारी सोसायटी (संशोधन), 2015 पर नोटिस जारी
गुजरात सरकार द्वारा राज्य की 100 सहकारी संस्थाओं में संरक्षकों की नियुक्ति के कदम से गुजरात सरकार कानूनी लड़ाई में…
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उड़ीसा: नवीन सहकारी समितियों को दंडित करने की ओर
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय सरकार के दिशा-निर्देश के जवाब में उड़ीसा सरकार ने भी अवैध रूप से पैसे के…
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