चीनी सहकारिता: पवार और पाटिल ने जेटली से मुलाकात की

महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री चंद्रकांत पाटिल और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार समेत अन्य प्रतिनिधियों ने गन्ना किसानों को उचित और लाभकारी दाम (एफआरपी) पर भुगतान के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जटेली से मुलाकात की। आईएसएमए के आंकड़ो के अनुसार देशभर की एक चौथाई मिलें घाटे में चल रही है और अगली […]

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चीनी उत्पादन में 13 प्रतिशत की वृद्धि

सहकारी चीनी मिलों ने पिछले छह महीने के भीतर देश के चीनी उत्पादन में लगभग 13 प्रतिशत यानि 2.47 करोड़ टन का भारी योगदान दिया है। गौरतलब है कि भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादन करने वाला देश है। पिछले साल देश में चीनी का उत्पादन 2.18 करोड़ टन हुआ […]

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पासवान सहकारी चीनी मिलों को पुरस्कार प्रदान करेंगे

दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 2013-14 के पेराई मौसम के दौरान विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हरियाणा के चार सहकारी चीनी मिलों को केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंने की घोषणा की है. सूत्रों ने कहा कि पुरस्कार वितरण समारोह […]

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हरियाणा: चीनी सहकारिता के लिए भारी फंड

हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा है कि राज्य सरकार सहकारी चीनी मिलों को 180 करोड़ रुपये देगी जिससे कि उनको 2013-14 के लिए गन्ना किसानों को भुगतान करने में मदद मिलेगी. सरकार ने पहले ही बिना देरी के भुगतान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री के मुताबिक, […]

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एमएससीबी चीनी सहकारी समितियों के वित्तपोषण के लिए तैयार

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) ने घोषणा की है कि राज्य में सकारात्मक निवल मूल्य के साथ कार्यरत दो दर्जनों से अधिक चीनी सहकारी समितियों को चालू सीजन में कार्यशील पूंजी 3,200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। बैंक के प्रबंध निदेशक प्रमोद कर्नाड के मुताबिक नकारात्मक निवल मूल्य के साथ कई चीनी इकाइयाँ […]

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चीनी सहकारिता: न्यायालय के निर्देश पर समाप्त करने का फैसला

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में ऊना चीनी सहकारी खराब हालत में है। गुजरात हाई कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने इसे समाप्त करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार संयंत्र, मशीनरी और गोदामों सहित खराब चीनी कारखाने के सभी संपत्ति को जल्द ही नीलाम किया जाएगा। अधिकारियों को पहले से ही नीलामी […]

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चीनी सहकारिता द्वारा आयात शुल्क को बढ़ाने की मांग

कुछ व्यापारियों ने भारतीय बाजार में चीनी के सस्ते आयात से देश के खुदरा बाजार को प्रभावित किया है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी कारखाना फेडरेशन आयात शुल्क को 60 प्रतिशत बढ़ाने की मांग केंद्रीय सरकार से कर रहा है क्योंकि यह अनुचित व्यापार व्यवहार है। भारतीय चीनी उत्पादन एक उच्च प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में […]

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चीनी:सहकारी बैंकों ने वित्तीय सहायता को कम किया

सहकारी क्षेत्र के शीर्ष बैंक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससी) ने राज्य में कोल्हापुर और सांगली जिलों में लगभग 8 सहकारी चीनी कारखानों के लिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के एक प्रस्ताव को पिच करने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि शेष चीनी उत्पादन इकाइयों को जिला सहकारी और अन्य […]

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कर्नाटक: चीनी खरीदने के लिए बोर्ड का गठन

सहकारिता चीनी मिलों सहित विभिन्न संगठनों से सदस्यों के साथ कर्नाटक सरकार द्वारा गठित 15 सदस्यीय चीनी नियंत्रण बोर्ड जल्द ही काम शुरू करेगी। बोर्ड मुख्य रूप से राज्य में चीनी के मूल्य की खरीद और फिक्सिंग को विनियमित करेगा। राज्य सरकार कीमतों की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक गन्ना अधिनियम 2013 के […]

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अफ्रीका में चीनी सहकारी का फैलता कारोबार

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री द्वारा प्रबंधित एक चीनी सहकारी समिति ने अफ्रीका में अपने कारोबार का विस्तार करने का फैसला किया है। इस दिशा में मोजाम्बिक पर हजारों हेक्टेयर की भूमि लीज में ले ली गई है। चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि केन्या में एक चीनी कारखाने को भी टेक ओवर कर लिया […]

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