आवास

महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीएचएस प्रबंधन को खारिज करने का मामला

97 संविधान संशोधन अधिनियम से किसी भी निर्वाचित समिति को नकारने के साथ सहकारी सोसायटी की नियुक्ति पर राज्य के...

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महाराष्ट्र आवासीय सहकारी समितियों का पुनर्गठन

महाराष्ट्र में तमाम सहकारी आवास समितियों  का कम्प्यूटरीकरण होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस उद्देश्य के लिए महाराष्ट्र सहकारी...

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दिल्ली सहकारी हाउसिंग मामले में आखिरकार सजा मिली

दिल्ली में विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने 11 आरोपियों को पीतमपुरा रंगमहल सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के प्रसिद्ध 4000 करोड़ रुपये...

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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पुनर्विकास के बिल्डर के अधिकार की बात को खारिज किया

मुंबई उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अगर हाउसिंग सोसाइटी और बिल्डर दोनों के बीच कोई अनुबंध मौजूद नही है...

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गृह निर्माण सहकारी घोटाले के दोषी को आखिरकार सजा मिली

दिल्ली में एक विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 11 लोगों को धोखाधड़ी...

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सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उच्च न्यायालय का सम्मन

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के नाम सम्मन जारी किया है क्योंकि उन्होंने समर्थ सदस्यों के नाम जारी नही किये जो विभिन्न समूह हाउसिंग सोसायटी में फ्लैटों पर...

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कर्नाटका में 112 हाउसिंग सोसायटी में जांच

कथित अनियमितताओं की शिकायतों के मद्देनजर 112 निजी आवास सहकारी समितियों के मामलों में कर्नाटक सरकार ने जांच का आदेश दिया है, सहकारी मंत्री लक्ष्मण सवादी ने बुधवार को कहा. बंगलौर शहर में 81 और मैसूर में 31 समितियों द्वारा साइटों के...

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सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कुछ भी नहीं करते: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को एक मामले में फटकार लगाई है. रजिस्ट्रार ने फ्लैटों के ड्रा निकालने में पाँच वर्षों का विलम्ब कर दिया....

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