ग्रामीण विकास पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बड़ी योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय और योजना आयोग साथ मिलकर योजना बना रहे हैं जो फ्लेक्सी फंड के जरिए सहकारी संघवाद के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

वर्ष 2013 में रुपये 40 हजार करोड़ रुपए का फंड देश भर के ग्रामीण इलाकों के विकास पर खर्च किया जाना है।

यह अपनी तरह का पहला कदम है और सूत्रों का कहना है कि इस देश में दूरस्थ और मंद ग्रामीण क्षेत्रों को बदलने में इसका बड़ा योगदान होगा।

विशेषज्ञों का मानना है अगर सिर्फ पीने के पानी की समस्या और सामान्य स्वच्छता  को सुनिश्चित किया जाए तो यह एक शानदार परिवर्तनकारी प्रक्रिया साबित हो सकती है।

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