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97वें सीएए पर महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव अव्यवस्था की भरमार
गैर सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के मामलों में संसद की निर्णायक दिशाओं को देखते हुए महाराष्ट्र ने विधायी अव्यवस्था के…
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सहकारिता में एक गैर सदस्य जनहित याचिका दायर कर सकता हैं?
संजीव तनेजा महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में किसी भी सहकारी हाउसिंग सोसायटी के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकता हूँ,…
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बिस्कोमॉन: अनिल बनाम सुनील कॉप महासंघ में झगड़े से नुकसान
हाल ही में निर्वाचित बिस्कोमॉन बोर्ड अधर में लटका हुआ है, बोर्ड और प्रबंध निदेशक सीके अनिल अपने मतभेदों को…
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सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उच्च न्यायालय का सम्मन
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के नाम सम्मन जारी किया है क्योंकि उन्होंने समर्थ सदस्यों के नाम जारी नही किये जो विभिन्न समूह हाउसिंग सोसायटी में फ्लैटों पर…
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