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गोवा स्टेट को-ऑप बैंक: कर्मचारियों ने स्वर्ण जयंती मनाई
गोवा स्टेट कॉपरेटिव बैंक के कर्मचारियों ने 1968 में कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना की थी जो इस वर्ष को…
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गोवा में इफको एमडी; युवा प्रशिक्षण पर दिया जोर
हम युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए सहकारी समितियों को बड़े पैमाने पर जोड़ेंगे, इफको के प्रबंध निदेशक डॉ यू.एस.अवस्थी…
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एनसीसीएफ: अध्यक्ष बनने की होड़ शुरू
एनसीसीएफ के चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही डेलिगेट और निदेशक बनने की दौड शुरू हो गई है। गौरतलब…
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गोवा में दूध क्रांति!
गोवा पशुपालन मंत्री लक्ष्मीकान्त पर्सेकर ने एक और दूध सहकारी संघ की स्थापना के लिए केंद्र से आग्रह किया है…
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गोवा: क्या सहकारी बैंक छूट झेल सकते हैं?
गोवा राज्य विधानसभा में सहकारी समितियों की दुनिया एक बार फिर सुर्खियों में थी जब भाजपा सदस्यों ने सदन में…
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गोवा: आदिवासी किसानों को सहकारी फार्म और चावल मिल मिलेगा
गोवा के आदिवासी किसानों के लिए स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों का गठन किया है, उनको जल्द ही एक…
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गोवा: सरकार ने डेयरी क्रांति में पहल की
भारत का एक छोटा सा राज्य गोवा डेयरी विकास में क्रांति लाने की पहल कर रही है। अधिक से अधिक…
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गोवा में जल्द ही 97वाँ सीएए
केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित गोवा जल्द ही सहकारी सोसायटी अधिनियम 2008 में संशोधन करने वाला है। संशोधित अधिनियम देश के…
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गोवा राज्य सहकारी बैंक: मुसीबत में मुले
गोवा राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामचंद्र मुले ने बम्बई उच्च न्यायालय में अपने निष्कासन के खिलाफ चुनौती दी है।…
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गोवा का ‘लोकायुक्त 2011 विधेयक’ पारित
लंबे समय तक चले विचार-विमर्श के बाद, गोवा राज्य विधान सभा ने अंततः ‘गोवा लोकायुक्त 2011 विधेयक’ पारित कर दिया, जो सहकारी समिति और मुख्यमंत्री सहित अन्य सरकारी विभाग की जांच के लिए लोकपाल को अधिकार देता है. लोकायुक्त स्वयं संज्ञान लेकर या शिकायत मिलने पर जांच कर सकता है. विधेयक…
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