
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) की आर्थिक मामलों की समिति के अध्यक्ष विनीत नाहटा ने विदेशी निवेश आकर्षित करने, भारतीय कंपनियों की पूंजी लागत कम करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कर सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है।
पीएचडीसीसीआई के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में विनीत नाहटा भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चैंबर के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने किया, जबकि इसमें पीएचडीसीसीआई के सीईओ एवं महासचिव डॉ. रणजीत मेहता भी मौजूद थे।
बैठक के दौरान नाहटा ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए जारी सॉवरेन सरकारी प्रतिभूतियों पर 20 प्रतिशत विदहोल्डिंग टैक्स और 12.5 प्रतिशत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर समाप्त करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया।
उन्होंने इस कदम को भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच यह फैसला विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। उनके अनुसार, विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ने से डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूती मिल सकती है।
नाहटा ने सरकार से कॉरपोरेट डिबेंचर पर भी इसी तरह की कर राहत देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन प्रतिभूतियों पर कर समाप्त होने से विदेशी निवेशकों के लिए कर-पश्चात रिटर्न अधिक आकर्षक होगा। इससे भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश बढ़ेगा, उनकी पूंजी जुटाने की लागत घटेगी और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलेगी।
प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर नीतिगत सुझावों का एक सेट भी सौंपा। इनमें दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) मानदंडों का युक्तिसंगतकरण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) से जुड़े मुद्दे शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल ने देश के औद्योगिक एवं आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की पहलों की सराहना की। चैंबर ने उभरती आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और भारत के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार तथा उद्योग जगत के बीच निरंतर एवं मजबूत संवाद की आवश्यकता पर भी बल दिया।
कॉरपोरेट डिबेंचर पर कर राहत का नाहटा का सुझाव चैंबर के व्यापक नीतिगत प्रस्तावों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। इसमें कर सुधारों को विदेशी निवेश, मुद्रा स्थिरता और भारतीय उद्योग की वित्तीय जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया गया।
