केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में लिखित उत्तर में झांसी जिले में पैक्स और सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश को वित्त वर्ष 2022–23 से 2025–26 के दौरान 67.10 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो ईआरपी सिस्टम की स्थापना, हार्डवेयर खरीद, प्रशिक्षण और समिति-स्तरीय समर्थन प्रणाली के लिए उपयोग किए गए।
मंत्री ने बताया कि 55 समितियाँ भारतीय बीज सहकारी समिति से जुड़ चुकी हैं, जबकि चार पैक्स ने बीज उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर पांच समितियाँ एनसीडीसी से और चार समितियाँ एनसीओएल से जुड़ी हैं, जिससे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। 2023 और 2025 में सदस्यता अभियान के तहत 1.74 लाख किसानों को पैक्स सदस्य बनाया गया, जिन्होंने 13,830.06 लाख रुपये के ऋण प्राप्त किए।
झांसी के पैक्स अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। आठ पैक्स प्रधानमंत्री पशु चिकित्सालय केंद्रों के लिए आवेदन कर चुके हैं और सभी पैक्स सीएससी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे किसानों को बेहतर पहुँच और समितियों की आय में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 13 पैक्स ने 13 एफपीओ के साथ एमओयू किए हैं, जिससे सहकारी नेटवर्क मजबूत हुआ है।
