राजस्थान में मात्र सात महीनों के भीतर 1,700 नए एम-पैक्स का गठन किया गया है। यह विस्तार सहकारिता क्षेत्र की पहुँच को उन क्षेत्रों तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से उन पंचायतों में जहाँ पहले पैक्स की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य ने केवल सात महीनों में अपने दो वर्ष के लक्ष्य का 65% प्राप्त कर लिया है। वित्त वर्ष 2024–25 में जहाँ 297 नए पैक्स के गठन का लक्ष्य निर्धारित था, वहीं राज्य अब तक 857 पैक्स का गठन कर चुका है, जो उत्कृष्ट प्रगति को दर्शाता है।
राष्ट्रीय सहयोग नीति के अनुरूप, जमीनी स्तर पर सहकार को मजबूत करने में राजस्थान आज अग्रणी राज्यों में गिना जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 8,823 क्रियाशील पैक्स ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।
