सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने की दिशा में नाबार्ड ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए 31 मार्च 2025 तक 95 ग्रामीण सहकारी बैंकों में पैक्स डेवलपमेंट सेल के गठन को बढ़ावा दिया है। इनमें राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल हैं।
वर्तमान में ये सेल 20 राज्यों में फैली 2,556 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को कवर कर रहे हैं।
सेल को राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के भीतर समर्पित इकाइयों के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिनका उद्देश्य पैक्स को क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना है।
इन पहलों के माध्यम से नाबार्ड का लक्ष्य पैक्स को ग्रामीण समुदायों को अधिक व्यापक वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम बनाना है।
