नेफकॉब ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए मॉडल बाय लॉज तैयार करने हेतु उदय जोशी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
यह निर्णय 23 जनवरी 2025 को मुंबई में हुई आरबीआई की 38वीं स्थायी सलाहकार समिति की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में हाल ही में हुए संशोधनों के मद्देनज़र उपनियमों में एकरूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया।
चार सदस्यीय इस समिति को तीन महीने के भीतर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए मॉडल उपनियमों का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। समिति में ओ.पी. शर्मा, सीआरसीएस कार्यालय के प्रतिनिधि, और गुजरात सरकार के संयुक्त रजिस्ट्रार आर.डी. त्रिवेदी भी शामिल हैं।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जोशी ने कहा, “यह पहल अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के शासन ढांचे में स्पष्टता और स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। हम सभी हितधारकों के साथ मिलकर निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करेंगे।”
