हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले सप्ताह शानिवार को बजट प्रस्तुत करते हुए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण पर फोकस किया।
सुक्खू ने कहा, पिछले बजट में घोषित प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं की कम्प्यूटराइजेशन के अनुक्रम में इन्हें सहकारी बैंकों, सहकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है तथा इसे तय समय सीमा 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी सहकारी सभाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने ‘किसानों का हितैषी’ बजट करार देते हुए कहा कि यह ग्रामीण हिमाचल का बजट है, जिसमें प्रदेश के किसानों को भरपूर लाभ दिया गया है।
कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष राम चंद्र पठानिया ने सीएम द्वारा प्रस्तुत बजट को कृषि, बागवानी, पशु पालन और ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने वाला तथा आम आदमी को राहत देने वाला बजट बताया है।
“एक बयान में राम चंद्र पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने समृद्ध किसान हिमाचल के संकल्प के साथ बजट में कृषि और इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों जैसे-पशु पालन इत्यादि के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी मजबूत होगी”, उन्होंने कहा।
हिमाचल प्रदेश के सीएम ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना’ के तीसरे चरण में एक नई योजना “राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना” की घोषणा की। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में, प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को ‘जहर मुक्त खेती’ के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, ‘हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन’ के अन्तर्गत 3 से 5 साल की अवधि में 2 हज़ार 500 कृषि क्लस्टर समूहों को समान रूप से विकसित करने की घोषणा करता हूँ। इस मिशन के अन्तर्गत मौसम के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में हाई वैल्यू फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कृषकों की आय में कम से कम समय में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके।
किसानों की सुविधा के लिए चैटबॉट और एआई पर आधारित भू-अभिलेख, हेल्पडैस्क तथा किसानों के डेटाबेस सहित एक वेब आधारित कृषि पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। इसमें ‘सूचना एवम् प्रौद्योगिकी विभाग’ तथा ‘हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन’ से तकनीकी सहयोग लिया जाएगा, सुक्खू ने कहा।
