छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हाल ही में रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 30 मई 2023 को प्रदेश के सभी जिलों में ‘सहकारिता बचाओ आंदोलन’ का आयोजन किया जाएगा।
इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद अरुण साव मुख्य वक्ता थे। इस दौरान सहकारिता आंदोलन से जुड़े सहकारी नेताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
बैठक के दौरान मार्कफेड के पूर्व उपाध्यक्ष और सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को नष्ट करने पर तुली है।
भारतीय सहकारिता संवाददाता से बातचीत में द्विवेदी ने कहा, “हमने भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ 30 मई 2023 को जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की योजना बनाई है।” .
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार सहकारी आंदोलन से संबंधित मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। सहकारी समितियों के चुनाव भी लंबे समय से लंबित हैं। इस बीच बघेल सरकार ने कई सहकारी बैंकों में अपने लोगों को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।”
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, रायपुर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक और एनसीयूआई जीसी सदस्य सत्यनारायण शर्मा ने कहा, “हमारी सरकार ने राज्य के किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई काम किए हैं, जो सहकारिता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। हम किसानों की फसल अच्छे दामों पर खरीद रहे हैं। हमने किसानों का 11,000 करोड़ रुपये का कर्ज भी माफ किया है।”
“बघेल सरकार में प्राथमिक स्तर की कई नई सोसायटियां बनी हैं और सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने में कई कार्य किये जा रहे हैं। हमें यकीन है कि राज्य के किसान भाजपा के इस आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे”, उन्होंने कहा।
राज्य में 2000 से अधिक पैक्स, लैमप्स और छह जिला सहकारी बैंक हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने लगभग सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस नेताओं को नियुक्त किया है।
