केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार करने के लिए गठित संचालन समिति को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है।
सलाहकार समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त सचिव, सहकारिता विजय कुमार करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के उप महानिदेशक को समिति का संयोजक बनाया गया है।
समिति में नेफस्कॉब, एनसीयूआई, कृभको, एनएलसीएफ, ट्राइफेड, इफको, एनडीडीबी, एनसीडीएफआई, फिशकोफेड, एनसीसीएफ, नेफेड, नेफकार्ड, एनसीएचएफ, नेफकॉब सहित अन्य राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संस्थानों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
इस संदर्भ में ऑफिस ऑर्डर 24 नवंबर 2022 को जारी किया गया।
वहीं सलाहकार समिति की पहली बैठक 25 नवंबर 2022 को हुई। पहली बैठक अतिरिक्त सचिव (सहकारिता) एवं सीआरसीएस विजय कुमार की अध्यक्षता में हुई और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।
प्रथम चरण में, सहकारी समितियों की कार्यात्मक स्थिति पर बुनियादी डेटा एकत्र किया जायेगा। प्रथम चरण का कार्य दिसंबर, 2022 तक पूरा होने की संभावना है।
दूसरे चरण का कार्य पहले चरण के परिणामों के विश्लेषण करने के बाद 1 फरवरी, 2023 तक शुरू करने की योजना है।
दूसरे चरण में सहकारी समितियों के संचालन, आईसीटी के उपयोग, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों, राजस्व और व्यय संपत्ति और देनदारियों आदि से संबंधित मापदंडों पर विस्तृत डेटा सहकारी समितियों से ही एकत्र किया जाएगा।
दोनों चरणों का डेटा वेब-आधारित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन /वेब फॉर्म के माध्यम से एकत्र किया जाएगा।
देश में सहकारिता आंदोलन की पहुंच और विस्तार को बढ़ाने के लिए और उचित नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों, केंद्रों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसकी परिकल्पना नीति निर्माण की सुविधा, शासन में सुधार और पारदर्शिता में सुधार के लिए की गई है।
