आर.मुरलीधरन,
97 वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन पर मेरा एक प्रश्न है। हमारे राज्य अधिनियम (पुडुचेरी सहकारी सोसायटी अधिनियम) 97वें सीएए के तर्ज़ पर संशोधित किया जाना अभी बाकी है और कार्य प्रगति पर है।
Art.243ZT के आपरेशन के द्वारा संविधान में संशोधन करने के लिए असंगत राज्य अधिनियम के प्रावधानों को खत्म कर देना चाहिए और 97वें सीएए के प्रावधानों 15 फ़रवरी 2012 के बाद से लागू होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
मेरा प्रश्न है, कि क्या यह विरोध करने लायक है अगर ऐसा कुछ किया जाता है जो कि 97वें सीएए की भावना के खिलाफ है। हालांकि राज्य अधिनियम में अभी संशोधन किया जाना बाकी है।
मैं इस स्पष्टीकरण के लिए आपका आभारी रहूँगा।
आई सी नाईक
राज्य में कोई भी कार्यवाही 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2013 के साथ असंगत है तो वह कार्यवाही असंवैधानिक है और माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सुप्रीम कोर्ट मे नागरिकों को ऐसी कार्यवाही को चुनौती देने की जरूरत है। हम ऐसा इसलिए नही करते है क्योंकि इसकी लागत बहुत ही ज्यादा है।