आई सी नाईक
सहकारी आंदोलन के अग्रणी राज्य महाराष्ट्र ने विधायिका स्तर पर संविधान संशोधन के उल्लंघन में लिप्त है। भारतीय सहकारिता डॉट कॉम के आगंतुकों ने कुछ समय पहले ही संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन करके राज्य में अधिकारियों के पंजीयन के बारे में सूचित किया था, अभी हम राज्य मंत्रिमंडल के एक मामले की रिपोर्ट दोहरा रहे है।
अनुच्छेद 97वें सीएए द्वारा 243ZK के तहत संवैधानिक जनादेश है, जो 13.02.2012 से प्रभावी हो गया है।
(1) किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी भी कानून में निहित कुछ बात के होते हुए भी बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पहले बोर्ड का चुनाव आयोजित किया जाएगा ताकि बोर्ड के नव-निर्वाचित सदस्यों को कार्यालय के निवर्तमान बोर्ड के सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति पर कार्यालय में कार्य तुरंत शुरू कर सकें और
(2) अधीक्षण और निर्देशन के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी पर नियंत्रण और आचरण एक सहकारी समिति के लिए सभी चुनाव एक ऐसे प्राधिकारी में निहित है, तथा किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा कानून द्वारा प्रदान की जाती है।
राज्य के कानून में संशोधन के लिए केंद्र द्वारा संवैधानिक समय सीमा के विस्तार के लिए इंतज़ार कर रही है, 97वें सीएए प्रावधानों के साथ तालमेल आखिरी समय पर राज्य मंत्रिमंडल राज्यपाल प्रबंधित करने के लिए 1960 एमसीएस अधिनियम में संशोधन करने के लिए 2013 में 2 अध्यादेश जारी किए गए।
इस देरी के नतीजतन अनुच्छेद 243ZK के अनुसार संवैधानिक जनादेश की आवश्यकताओं को सम्मान करने जैसा कि उपरोक्त वर्णित है असंभव हो गया अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां सोसायटी के प्रबंध समितियों के चुनाव 31 मार्च 2013 को हो रहे है, समितियों के चुनाव 31 दिसम्बर 2013 से पहले आयोजित किए जा सकते हैं।
क्यों इस संक्रमण कल की व्यवस्था के लिए राज्य के कानून में बनाया जा सकता था? कानून के तहत चुनाव के लिए निवर्तमान समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा एक साल पहले देश की उच्चतम कानूनी दस्तावेज़ में शामिल किया गया था।
क्या यह एक उचित कानून और प्रशासनिक व्यवस्था का समय पर सुनिश्चित करने में जिम्मेदार व्यक्तियों की विफलता नहीं है? विशेष रूप से जब उसके लिए एक साल का समय प्रदान किया गया।
इस गंभीर राज्य चूक पर किसी का ध्यान नहीं है? एक संघीय संरचना विशेषाधिकार के तहत ऐसी खामियों पर संघीय सरकार सहनशील है? केंद्रीय मंत्रिमंडल समय-समय पर सभी स्तरों पर राज्य सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के बारे में गंभीर है, वह कहीं अधिक इस गंभीर मुद्दे पर पूरी गंभीरता से उपयुक्त उपचार कर रही है?