भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) चालू वित्त वर्ष के अंत तक नई बैंकिंग लाइसेंस के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी.
“भारतीय रिजर्व बैंक इस वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले बैंकिंग लाइसेंस के लिए दिशा निर्देश जारी करने की योजना बना रहा है” वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बजट 2011-12 की अपनी प्रस्तुति के दौरान सोमवार को कहा था.
पिछले बजट में यह घोषणा की गई थी कि भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए पारंपरिक बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार करेगा, उन्होंने कहा.
वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद, रिजर्व बैंक ने अगस्त 2010 में व्यापारिक घरानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नई बैंकिंग लाइसेंस देने पर एक चर्चा-पत्र प्रकाशित किया.
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी जानना चाहा कि क्या औद्योगिक और व्यापारिक घरानों को बैंकों को बढ़ावा देने की अनुमति दी जा सकती है.
भारतीय रिजर्व बैंक को सभी हितधारकों से इसके चर्चा-पत्र पर टिप्पणी प्राप्त हुआ है.
चर्चा है कि रिलायंस कैपिटल, इंडियाबुल्स, रेलिगेयर, आईएल एंड एफएस, आईडीएफसी, आईएफसीआई और आदित्य बिड़ला फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे विभिन्न संस्थान बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने पर विचार कर रहे हैं.
वर्तमान में, भारत में 26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सात नए निजी क्षेत्र के बैंक, 15 पुराने निजी क्षेत्र के बैंक, 31 विदेशी बैंक, 86 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 4 स्थानीय बैंक, 1721 शहरी सहकारी बैंक, 31 राज्य सहकारी बैंक और 371 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं.
