Year: 2010
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अमूल दूध के मुल्य में वृद्धि.
अमूल ने अपने दूध के सभी ब्रांडो की कीमत १ से २ रुपए प्रति लीटर बढा दी है. भारतीयसहकारिता.कॉम से बात करते हुए जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक आर एस…
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आवास: खुराना ने महाराष्ट्र के प्रयास की प्रशंसा की.
महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन की है जो नए साल से प्रभावी हो जाएगा. इस संशोधन के द्वारा वर्तमान अधिनियम…
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प्याज: नेफेड-एनसीसीएफ सरकार के प्रयास में शामिल.
दिल्ली सरकार लोगों को प्याज की आसमान छूती कीमतों से राहत दिलाने का प्रयास कर रही है जिसमें नफेड और एन.सी.सी.एफ. भी शामिल हो गए है. दिल्ली सरकार ने लगभग 400 दुकानों से ६०-७० रु. किलो की जगह ४० रु. पर बिक्री शुरू…
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चीनी में वायदा कारोबार फिर से शुरू.
चीनी में वायदा कारोबार सरकार के 19 महीनों के प्रतिबंध के बाद फिर से शुरू होना निश्चित है क्योंकि वायदा बाजार आयोग (एफसीसी) नियामक से कमोडिटी एक्सचेंजों को इसकी…
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पवार सहकारिता पर कम नियंत्रण चाहते हैं.
केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने सहकारी क्षेत्र से सरकार का नियंत्रण वापस लेने का समर्थन किया. उनका विचार है कि इस क्षेत्र को भी मुक्त अर्थव्यवस्था में और अधिक शक्ति प्रदान की जाय. “हम सहकारी क्षेत्र से सरकार के…
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केरलः सहकारी कर्मचारियों के लिए बोनान्ज़ा.
सोमवार को केरल राज्य सरकार ने सहकारी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन की घोषणा की. सहकारिता मंत्री श्री जी सुधाकरन ने कहा कि वेतन बढ़ोतरी 11 अप्रैल 2007 से प्रभावी होगी. वेतन वृद्धि का लाभ…
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अहमदाबाद में कोर बैंकिंग सोल्यूशन(CBS) सेवा शुरू.
अहमदाबाद में शहरी सहकारी बैंकों के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन (CBS) शुरू किया गया. हलांकि इस बात पर संदेह किया जा रहा है कि क्या CBS शहरी…
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आइ.सी.ए. एशिया प्रशांत के पचास वर्ष
एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने संचालन केपचास साल पूरे होने के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (ICA) के क्षेत्रीय कार्यालय ने नई दिल्ली में शीर्ष सहकारी नेताओं के साथ एक पार्टी का…
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नफेड-एनसीसीएफ ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया
भारतीय सहकारी समितियों नें एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुसीबत के समय सरकार उनपर भरोसा कर सकती है. प्याज के मौजूदा संकट पर नाफेड और एनसीसीएफ ने प्रभावी…
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महाराष्ट्र: सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन
महाराष्ट्र राज्य ने सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया है जो नए साल से प्रभावी हो जाएगा . उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मौजूदा अधिनियम मे एक…
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