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]]>सूत्रों के अनुसार गुजरात प्रमुख डेयरी जल्द ही परियोजना पर काम शुरू कर देगी और यह एक-डेढ़ साल के करीब पूरा हो जाएगा। डेयरी कंपनी ने सरकार से कुछ वित्तीय रियायतों की मांग की है और सरकार ने उन्हें उसे देने की भी पेशकश की है, सूत्रों का दावा है।
सरकार के अधिकारियों का कहना है कि अमूल राज्य के इस हिस्से में वर्तमान औद्योगिक दर पर भूमि का प्रति वर्ग मीटर 4800 रुपये का भुगतान करेगा। हालांकि, मूल योजना के अनुसार एनसीडीसी और एनडीडीबी को इस योजना को व्यावहारिक आकार देने के लिए कहा गया था, अधिकारियों ने कहा।
विशेषज्ञ हिन्दी भाषी गढ़ में अमूल अपने कारोबार में एक बड़ी वृद्धि करेगी और अमूल भविष्य में राज्य को दूध उत्पादन आत्मनिर्भर बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी।
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