यूं तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहकारी नेताओं को मिलने का समय नहीं दे पा रहे हैं, जबकि सहकार भारती के प्रतिनिधियों को मंत्री ने पिछले सप्ताह स्वयं ही दिल्ली में लंच के लिए बुलाया था।
एक पर्यवेक्षक ने टिप्पणी की कि इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सहकार भारती एक बार फिर सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है।
यह बैठक करीब दो घंटे तक चली जिसमें सहकार भारती के नेताओं द्वारा सहकारी आंदोलन की गतिविधियों पर चर्चा की गई। सहकारिता पर चर्चा तोमर के लिए नई हैं लेकिन उन्होंने फिर भी नेताओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहकारी आंदोलन को वहां से आगे बढ़ाने का वादा किया, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन ने छोड़ा है।
सहकार भारती के राष्ट्रीय सचिव उदय वासुदेव जोशी ने “भारतीयसहकारिता.कॉम” से बात करते हुए कहा कि मंत्री के समक्ष कुछ बिंदु उठाए गए हैं, जिसमें अखिल भारतीय सहकारी कानून का होना आवश्यक है, सहकारी संगठनों में व्यवसाय करने में आसानी पर जोर दिया गया है और निश्चित रूप से एनसीसीटी का मुद्दा भी उठाया गया।
उदय जोशी ने कहा, “एनसीसीटी का निर्माण विश्वस्तरीय सहकारी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किया गया है, जो अदालती मामलों में उलझ गया है और हमने मंत्री से इस मामले का जोरदार बचाव करने का अनुरोध किया है।”
मंत्री के जवाब से अत्यधिक संतुष्ट, जोशी ने कहा कि सहकार भारती टीम जून के मध्य में फिर से मंत्री से मुलाकात करेगी और क्षेत्र में लंबे समय से लंबित कार्यों पर एक नोट सौंपेगी। जोशी ने अनुमान लगाया कि सांसद जून के मध्य में शपथ लेने में व्यस्त होंगे और मंत्री अतिरिक्त समय दे सकेंगे। इसके अलावा, मंत्री ने खुद एक लिखित नोट मांगा है, उन्होंने कहा।
सहकार भारती के प्रतिनिधि पूरी तैयारी के साथ नहीं गये थें क्योंकि उन्होंने पहले मंत्री के कामकाज संभालने के बाद मिलने की योजना बनाई थी। लेकिन मंत्री ने फोन कर मंगलवार को दोपहर के भोजन पर मिलने के लिए बुला लिया। अतः नोट तैयार करने का समय नहीं मिला, जोशी ने बताया।
बैठक में शामिल होने वालों में सतीश मराठे, उदय वासुदेव जोशी, दिनेश कुलकर्णी, लक्ष्मी गुप्ता शामिल थे। राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी बैठक में उपस्थित थे।
