रिजर्व बैंक बनाम सहकारी बैंक

राधाकृष्णन के.वी.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में आम जनता को कुछ सहकारी समितियों से सावधान रहने की चेतावनी दी है, जो अपने नाम में "बैंक" शब्द का प्रयोग करती हैं। सर्वोच्च नियामक ने ऐसी भी सहकारी समितियों से आगह रहने को कहा है जो गैर सदस्यों और सहयोगी सदस्यों से जमा स्वीकार करती है। इस विज्ञप्ति के परिणामस्वरूप देश में जमाकर्ताओं, आम जनता, मीडिया और पूरे सहकारी क्षेत्र में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है।

"यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ध्यान में आया है कि कुछ सहकारी समितियां अपने नाम के साथ "बैंक" शब्द का प्रयोग कर रही हैं। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 7 का उल्लंघन है, प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि आरबीआई को जानकारी मिली है कि कुछ सहकारी समितियां गैर-सदस्यों/नाममात्र सदस्यों/सहयोगी सदस्यों से जमा राशि स्वीकार कर रही हैं। यह बीआरएक्ट, 1949 के प्रावधानों के खिलाफ है और बैंकिंग व्यवसाय करने जैसा है।

जनता के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि इन सहकारी समितियां को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है और न ही उन्हें बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया है। इन संस्थाओं के साथ जमा की गई राशि पर जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से बीमा कवर भी उपलब्ध नहीं है। जनता के सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस तरह की सहकारी समितियों से सावधानी बरतें।

इस मुद्दे से संबंधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं-

(1) सहकारी समितियों के 4 प्रकार हैं जो भारत में बैंकिंग कारोबार कर रही हैं।

(क) राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और बहु ​​राज्य सहकारी बैंकों सहित प्राथमिक सहकारी बैंक है।

(ख) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां।

(ग) प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

(घ) प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटियां।

(2) "सहकारी बैंक" अकेले आरबीआई के नियंत्रण में आता हैं।

(3) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आरबीआई के नियंत्रण में नहीं आते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के मुताबिक जितना ज्यादा हो, इन सहकारी समितियों [धारा 3] पर लागू होगा। तदनुसार, इन सहकारी समितियों को आरबीआई के लाइसेंस के बिना "बैंक" शब्द का उपयोग करके बैंकिंग व्यवसाय करना होगा।

(4) अन्य सभी सहकारी समितियों को बैंकिंग व्यवसाय करने से बचना चाहिए खास कर तब जब उन्होंने बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2012 के प्रारंभ से पहले आरबीआई लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया हो। हालांकि, इस तरह की सहकारी समितियां सदस्यों से जमा स्वीकार कर सकती हैं, ये नाममात्र सदस्य हो सकते हैं या मतदान शक्ति वाले सदस्य हो सकते हैं।

(5) यह समझना होगा कि सदस्य (नाममात्र, सहयोगी या मतदान शक्ति वाले सदस्य) से जमा राशि स्वीकार करना "बैंकिंग" की परिभाषा के तहत नहीं आती है और इसलिए "बैंकिंग व्यवसाय" के लिए कोई औपचारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है जिसे "सहकारी बैंकिंग" कहा जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई है जिसमें यह माना गया था कि सदस्यों से जमा राशि स्वीकार करना सार्वजनिक रूप से बैंकिंग माना जाता है।

(6) सर्वोच्च न्यायालय के इस विषय में निर्णय ध्यान देने के योग्य है। ग्रेटर बॉम्बे को-ऑप में सुप्रीम कोर्ट बैंक लिमिटेड बनाम एम/एस युनाइटेड यार्न टेक्स प्राइवेट लि और अन्य मामलों में भी इस विषय पर प्रकाश डालता है।

इसका निष्कर्ष यह था कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आरबीआई का लाइसेंस लिए बिना "बैंक" शब्द का उपयोग करके बैंकिंग व्यवसाय करती है लेकिन अन्य सहकारी समितियां आरबीआई के हस्तक्षेप के बिना केवल अपने सदस्यों से जमा स्वीकार न करें।

(राधाकृष्णन सेवानिवृत्त संयुक्त रजिस्ट्रार हैं और केरल के त्रिशुर शहर में रहते हैं। उन्हें kvr 02009@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है)

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