केरल स्थित केंद्रीय वित्तीय सहकारी क्रेडिट सोसायटी (एमएससीसीएस) के प्रबंध निदेशक के.जी.जोसेफ केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा पारित एक पत्र से काफी नाराज थे। इस जारी पत्र में क्रेडिट सोसायटियों के खिलाफ एक तरह से सरकार द्वारा अविश्वास जताने का बोध होता है।
“हालांकि हम अपने कारोबार को बढ़ाने में लगे हैं और इस बार केंद्रीय रजिस्ट्रार से कर्नाटक और केरल में तीन शाखाएं खोलने की अनुमति मांगी है, लेकिन हम सरकार के पत्र से निराश हैं, जोसेफ ने कहा।
पाठकों को ज्ञात होगा कि एक पत्र जारी कर सरकार ने क्रेडिट सहकारी समितियों को अपने परिसर में नोटिस लगाने को कहा है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार सदस्यों की जमाराशि के लिए जिम्मेदार नहीं है।
इस संवाददाता से बातचीत में जोसेफ काफी निराश दिखे और कहा कि “सरकार ऐसे पत्र को कैसे जारी कर सकती है जो सहकारी आंदोलन की विश्वसनीयता के साथ समझौता करता हो।
“हमारा मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों और किसानों की ऋण जरूरतों को पूरा करना है न कि लाभ कमाना और हम जो भी लाभ आर्जित करते हैं वो हम अपने शेयरधारकों के बीच वितरित कर देते हैं”, जोसेफ ने जोड़ा।
जोसेफ ने आगे कहा कि “वर्तमान में उनकी क्रेडिट कॉप का कारोबार 40 करोड़ का है। पिछले साल 12 प्रतिशत लभांश बांटा गया और इस समिति से 2,500 सदस्य जुड़े हुए हैं, जोसेफ ने दावा किया।
इतिहास को याद करते हुए सोसायटी के प्रबंध निदेशक ने कहा कि “इस संस्था की स्थापना पी.एम.मैथयू ने 2010 में करीब 11 लाख की शेयरपूंजी से की थी। समिति की 8 शाखाएं है।
