एजुकेशन फंड कमेटी ने नोएडा में कन्वेंशन सेंटर को मंजूरी दी

दिल्ली में सोमवार को सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था एनसीयूआई की एजुकेशन फंड कमेटी की बैठक हुई जिसमें नोएडा में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए 12 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है।

एनसीयूआई अधिकारियों का कहना है कि, “यह कन्वेंशन सेंटर कुछ अलग तरह का होगा जहां सहकारिता के माध्यम से भारत में हुए विकास को दर्शाया जाएगा। दुनिया में हम सबसे मजबूत सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिए”, उन्होंने कहा।

इस बैठक में एजुकेशन फंड कमेटी ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट को भी मंजूरी दे दी। देश भर में सहकारी प्रशिक्षण गतिविधियों को चलाने के लिए 17 करोड़ रुपये को आवंटित किया जाएगा, एक सूत्र के मुताबिक।

नोएडा में नई इमारत को मंजूरी मिलने से एनसीयूआई के कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई।

पाठकों को बता दें कि एनसीयूआई को नोएडा अथॉरिटी से पट्ठे पर ली गई जमीन पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कॉपरेटिव ट्रेनिंग इंसीट्यूट बनाने में जल्दबाजी करनी होगी। अगर एनसीयूआई नोएडा अथॉरिटी की ओर से दी गई भूमि पर निर्माण कार्य एक खास अवधि तक शुरू करने में विफल होती है तो यह भूमि नोएडा अथॉरिटी अपने कब्जे में ले लेगी।

सोमवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता एजुकेशन फंड कमेटी के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव ने छह अन्य बोर्ड के सदस्य के साथ की। इस बैठक में केंद्रीय रजिस्ट्रार अशीष भूटानी, वेमनिकॉम निदेशक के.के.त्रिपाठी उपस्थित नहीं थे। वहीं इफको के निदेशक ए.के.सिंह और एसवीसी बैंक के प्रबंध निदेशक अजीत ई.वेणुगोपालन मौजूद थें।

बताया जा रहा है कि अतिरिक्त सचिव बी प्रधान ने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने में रूचि दिखाई है और इसके लिए सरकार से सहायता दिलाने की बात भी कही है। उन्होंने यह वादा भी किया कि कन्वेंशन सेंटर के साथ प्रिंटिंग प्रेस का प्रस्ताव सराहनीय है और इसके लिए सरकार प्रिंटिंग का काम भी देगी।

“यह प्रिंटिंग प्रेस सहकारी लोगों की अपनी संपत्ति होगी जहां वे अधिकार से प्रिंटिंग करा सकेंगे। बाजार की तुलना में यहां प्रिंटिंग दर कम रहेगी”, एनसीयूआई सीई एन.सत्यनरायण ने कहा।

एजुकेशन फंड कमेटी की बैठक में अतिरिक्त सचिव प्रधान ने कहा कि देश भर में सहकारी प्रशिक्षण को और फैलाने के लिए निधि में विस्तार किया जाए। अन्य सहकारी संगठनों में, फिशकोफॉड को चालू वर्ष में सहकारी प्रशिक्षण के लिए 7 लाख रुपये दिए गए ।

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