अन्य राज्यों के विपरीत कर्नाटक राज्य 97वां संवैधानिक संशोधन के जनादेश के सम्मान में अग्रणी है.
राज्यपाल की मंजूरी के बाद कर्नाटक सहकारी सोसायटी(संशोधन)अधिनियम 2012 जनवरी ११, 2013 को कर्नाटक के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर लागू किया गया था. राज्य सरकार को इस संशोधन अधिनियम में ५४ सशक्त प्रावधानों को सम्मिलित कराने में भी सफलता मिली. इसकी प्रस्तावना बहुत उपयुक्त है जो स्वैच्छिक गठन को बढावा देने, कामकाज की स्वायत्तता, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन की व्यवस्था करती है.