नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) की जनरल काउंसिल और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट दोनों का पुनर्गठन किया गया है। इसकी अधिसूचना 1 जुलाई, 2020 को जारी एक राजपत्र के माध्यम से की गई।
एनसीडीसी की जनरल काउंसिल में कुछ नए लोगों को नामित किया गया है जिसमें नेफकॉब के अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता, सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव उदय जोशी और भाजपा सहकारी सेल के नेता धनंजय सिंह शामिल हैं। बता दें कि धनंजय सिंह ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में सतीश मराठे की जगह ली है।
इस बीच दिल्ली के एक सहकारी नेता ने कहा, भाजपा से पांच से अधिक सदस्यों को नामित किया गया है ताकि सत्ताधारी पार्टी एनसीडीसी मामलों में अपना एजेंडा चला सके।
हालांकि इफको के एमडी डॉ यू एस अवस्थी को जनरल काउंसिल में पुन: नामित किया गया है, जबकि डॉ चंद्र पाल सिंह यादव तब तक बने रहेंगे, जब तक वे एनसीयूआई के अध्यक्ष हैं। चूंकि एनसीयूआई चुनावों को मंजूरी दे दी गई है, इसलिए समय के क्रम में एनसीयूआई का नया अध्यक्ष डॉ चंद्र पाल सिंह की जगह लेगा।
एनसीडीसी के “प्रबन्धक मण्डल” की अध्यक्षता कृषि मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है और इसमें मंत्रालय के पांच वरिष्ठ अधिकारियों सहित लगभग 13 सदस्य होते हैं। कुछ राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों के अध्यक्ष जैसे “जीसीएमएमएफ” (अमूल के मालिक) और आंध्र के “मार्कफेड” के अध्यक्ष भी सूची में हैं। धनंजय ने सूची में मराठे का स्थान लिया है।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की “सामान्य परिषद” में 51 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करते हैं। यह निकाय अधिकारियों के साथ-साथ प्रतिष्ठित सहकारी नेताओं का मिश्रण है।
इस टीम का पुनर्गठन हर पांच साल के बाद होता है। नई टीम में विभिन्न श्रेणियों के लोग शामिल होते हैं। कृषि सहकारिता विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में डॉ उदय वासुदेव जोशी, गंगाधर पवार, डॉ राम कैलाश यादव और धनंजय सिंह का नाम शामिल है।
राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों से प्रतिनिधित्व की श्रेणी में, इफको के एमडी - डॉ यूएस अवस्थी; नेफकॉब के अध्यक्ष- ज्योतिंद्र मेहता; कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के फेडरेशन के एमडी- केके रवींद्रन और स्व-नियोजित महिला संघ की अध्यक्षा – श्रीमती कपिलाबेन वानकर शामिल हैं।
जाहिर है, एनसीडीसी के एमडी– सुदीप नायक का नाम दोनों निकायों- बीओएम और जनरल काउंसिल में है। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
