सहकार भारती के हिमाचल चैप्टर के प्रमुख जोगिंदर वर्मा और उनकी टीम लगातार राज्य सरकार से सहकारिता अधिनियम में संशोधन की मांग करती रही है और आखिर में, इसका सकारात्मक परिणाम आता दिख रहा है।
सहकार भारती के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर वर्मा ने दावा किया कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1968 में 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुरूप बदलाव करने के लिये एक समिति बनाने पर सहमत हुई है।
इसके अलावा, वर्मा अपनी टीम के साथ राज्य के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के साथ सहकार भारती के वरिष्ठ नेता सतीश मराठे की एक बैठक के लिए राज्य सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं।
वहीं मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सहकार भारती, सहकार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुसांगिक संगठन होने के नाते सीएम जय राम ठाकुर एचपी सहकारी समिति अधिनियम, 1968 में संशोधनों पर विचार के लिए कैबिनेट मंत्रियों की तीन सदस्यीय समिति का गठन करने की योजना बना रहे हैं।
यह भी कहा जाता है कि पैक्स समितियों को मजबूत बनाने के लिये सीएम पैक्स समितियों को बहुउद्देशीय इकाई बनाने पर काम कर रहे हैं।
सहकार भारती के मॉडल को-ऑप एक्ट के विचार के बारे में बात करते हुए मराठे ने कहा कि सहकारी समितियों को अन्य एजेंसियों के साथ एक स्तर पर लाया जाना चाहिए। अधिकांश राज्यों में सहकारी कानून समय के साथ पुराने हो गये हैं और सहकार भारती ने पुराने कानूनों में संशोधन के लिए प्रतिवेदन देकर राज्य सरकारों पर दबाव डालने का निर्णय लिया है।
“कोई भी इस तथ्य पर झुठला नहीं सकता कि सहकारिता भारत को बदलने में सक्षम है”, मराठे ने जोर दिया।
इस बीच वर्मा ने सीएम से भी कहा कि वे इस मामले में मराठे से सलाह लें। संभावना है कि समिति के तीनों मंत्री इस मामले पर मराठे की राय जानने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे संपर्क करने वाले हैं, उन्होंने बताया।
सीएम ठाकुर ने इस बीच दावा किया कि नाबार्ड की मदद से पैक्स को मजबूत किया जाएगा और इसे 10 या अधिक सदस्यों के साथ स्थापित किया जा सकता है। पैक्स ग्रामीण उधारकर्ताओं और नाबार्ड/आरबीआई के बीच एक सेतु का काम करेगा, स्थानीय मीडिया द्वारा यह बताया गया है।
“हम एक या दो दिन में अधिसूचना की उम्मीद करते हैं और हमारा लक्ष्य 97वें सीएए के अनुरूप को-ऑप अधिनियम को संशोधित कराना है। पैक्स में स्वायत्तता होनी चाहिए और राजनीतिक हेरफेर के खिलाफ सुरक्षा होनी चाहिए”, सहकार भारती के राज्य अध्यक्ष वर्मा ने कहा जो इस के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
हिमाचल में सहकारी समितियों का एक मजबूत नेटवर्क है। वर्तमान में, राज्य में 4,843 सहकारी समितियां हैं जिसके लगभग 17.35 लाख सदस्य जुड़े हैं। इसमें से लगभग 2,132 पैक्स हैं, जिनकी कुल सदस्यता 12.56 लाख है। हाल ही में, व्यावसायिक विकास के लिए 164 सहकारी समितियों के लिए 12.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
