बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही जिला सहकारी बैंकों की वित्तीय जरूरतों पर नाबार्ड की नज़र होगी।
एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि नाबार्ड की बैलेंस शीट का आकार 5.25 ट्रिलियन रुपये का है। आरआरबी और सहकारी समितियों के पुनर्भुगतान अधिस्थगन से प्रभावित हो रहे हैं। नाबार्ड पॉलिसी रेपो दर पर पुनर्वित्त विंडो के तहत 25,000 करोड़ रुपये तक निकाल सकता है।
नाबार्ड का कहना है कि इसने 32,455 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का वितरण किया, जिनमें से 13,588 करोड़ रुपये का अल्पकालिक वित्त सहकारी बैंकों और आरआरबी को मार्च महीने के दौरान लॉकडाउन शर्तों के तहत दिया गया।
