पीएमसी बैंक घोटाले के मद्देनजर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई ने यूसीबी के दृष्टिकोण में बदलाव किया है। पाठकों को याद होगा कि पीएमसी बैंक में हुए घोटाले के बाद शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से लोगों का विश्वास उठ रहा है।
“21 वीं सदी में बैंकिंग परिदृश्य” पर एक सेमिनार में भाग लेते हुए गवर्नर ने कहा, “जहां तक शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण का संबंध है, हमारा दृष्टिकोण अब प्रतिक्रियात्मक की जगह सक्रिय हो गया है।
संगोष्ठी में बोलते हुए दास ने यूसीबी में बेहतर प्रबंधन के लिए शुरू की गई कई नई पहल के बारे में बताया। दास ने कहा कि उन्हें सहकारी बैंकों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना चाहिए, ताकि उचित कार्रवाई के लिए कमजोर बैंकों की समय पर पहचान हो सके।
यूसीबी को 31 दिसंबर, 2019 से त्रैमासिक आधार पर सीआरआईएलसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। यूसीबी को आरबीआई को बड़े क्रेडिट पर सूचना/डेटा जमा करते समय डेटा सटीकता और अखंडता के बारे में अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए।
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा दिये गये बड़े क्रेडिट के एक डेटाबेस के निर्माण के लिए, सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग ढांचे के तहत, 500 करोड़ रुपये की संपत्ति वाले यूसीबी को लाने का फैसला किया गया है।
आरबीआई गवर्नर ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम में हाल ही में संशोधन करके यूसीबी को आरबीआई के कुल नियंत्रण में लाने की भी बात की। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक सहकारी बैंक अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) पर हैं।
“भारतीयसहकारिता” ने पहले भी बताया था कि कैसे यूसीबी सेक्टर के नेताओं ने बीआर अधिनियम में संशोधन करने के कदम का स्वागत किया था। उन्होंने महसूस किया कि बीआर एक्ट में संशोधन समय की जरूरत थी क्योंकि त्वरित उत्तराधिकार में धोखाधड़ी और दुर्भावना के बहुत सारे मामले सामने आये जिसने लाखों निर्दोष जमाकर्ताओं के मन में दहशत पैदा कर दी।
देश के कुल ऋण का लगभग 12% सहकारी बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। 1,550 सहकारी बैंकों में 8.5 लाख से अधिक जमाकर्ताओं ने कई लाख करोड़ जमा किए हैं।
इस प्रकार, देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पर्याप्त और समय पर धन की आपूर्ति का आश्वासन देने में वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ इन बैंकों की बड़ी भूमिका है, उन्होंने महसूस किया।
साइबर हमलों के जोखिम के लिए राज्य और गैर-राज्य संस्थाओं द्वारा सहकारी बैंकों को भी तैयार करना होगा। इसलिए, उन्हें मानकीकृत संचालन प्रक्रियाओं को अपनाकर पर्याप्त रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए कार्यात्मक और साथ ही बोर्ड स्तर पर विशेषज्ञों के साथ एक योग्य समर्थन टीम की आवश्यकता होगी।
हालांकि गवर्नर ने यूसीबी के लिए बीओएम की आवश्यकता पर भी बात की, परंतु कई नेताओं ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि संशोधन के बाद यूसीबी पूरी तरह से आरबीआई की निगरानी में आ गए हैं।
