भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में “प्राइमरी (अर्बन) कोआपरेटिव बैंक आउटलुक 2018-19” शीर्षक नाम से 6 वीं वार्षिक प्रकाशन का विमोचन किया। इसमें अनुसूचित और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के 2018-19 वित्तीय खातों का प्रकाशन किया गया है।
इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में वाणिज्यिक बैंकों की संपत्ति की तुलना में यूसीबी की संयुक्त संपत्ति आधी हो गई यानि लगभग 10.6 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई है। हालांकि, शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों की संयुक्त बैलेंस शीट में वित्त वर्ष 2018-19 में वृद्धि देखी गई है।
सहकारी बैंकों की बड़ी संख्या होने के बावजूद, शहरी सहकारी समितियों के पास वाणिज्यिक बैंकों की कुल संपत्ति का महज 3.6 प्रतिशत है क्योंकि उनमें से अधिकांश बैंक एक शाखा वाले हैं जिनके लिए पूंजी जुटाना चुनौतीपूर्ण होता है।
वित्त वर्ष 2018 में मंदी के बाद वित्त वर्ष 2019 में उनके पास संसाधन आधार का 89.5 प्रतिशत हिस्सा डिपॉजिट था।बहरहाल, उनकी जमा वृद्धि वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2017 के बीच प्राप्त औसत 13.9 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है, आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2019 में बैंकों के रुझानों और प्रगति पर बताया,मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक।
हालांकि, वित्त वर्ष 2019 में बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में तेजी से विकास हुआ है। वित्तीय लाभ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019 में शहरी सहकारी बैंकों के शुद्ध लाभ में भी गिरावट देखी गई है।
बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते की प्रमुख वस्तुओं, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों, वित्तीय अनुपात, कार्यालयों के राज्यवार वितरण और प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के विवरण के बारे में यह प्रकाशन समग्र जानकारी प्रदान करता है।
इसके अलावा, प्रकाशन में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से जुड़ी सभी जानकारी है, जैसे चुनिंदा वित्तीय अनुपात, पूंजी पर्याप्तता, लाभप्रदता और कर्मचारी उत्पादकता आदि।
रिपोर्ट के मुताबिक, देश में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 1544 है जिसमें अनुसूचित यूसीबी 54, बहु-राज्य अनुसूचित यूसीबी 34, एकल-राज्य अनुसूचित यूसीबी 20 हैं। गैर-अनुसूचित यूसीबी की संख्या 1,490 पर आंकी गई है, एकल की संख्या- राज्य गैर-अनुसूचित यूसीबी 1,466 और बहु-राज्य गैर-अनुसूचित यूसीबी 24 हैं।
