वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ने हाल ही में “एफओ के व्यवसाय को मजबूत बनाने” पर पांच दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी), नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया गया था।
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत एक पंजीकृत सोसायटी – एसएफएसी ने अब तक 827 एफपीओ को कंपनियों के रूप में पंजीकृत करने में मदद की है। लगभग 8 लाख छोटे, मध्यम और सीमांत किसान एफपीओ से जुड़े हैं।
कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर एमवी अशोक, हेड एग्री मैनेजमेंट, एमआईटी–वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को आधुनिक व्यापार मॉडल का उपयोग करके छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए उत्साह के साथ काम करने का आह्वान किया।
डॉ के के त्रिपाठी, निदेशक वामनिकॉम, ने प्रोफेसर अशोक का स्वागत किया और मुख्य भाषण दिया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने लगभग 1 करोड़ किसानों को कवर करते हुए 10,000 एफपीओ बनाने की योजना बनाई है।
कार्यक्रम में महाराष्ट्र के 10 एफपीओ के सीईओ/प्रबंधक सहित 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, प्रतिभागियों ने नासिक स्थित सह्याद्री किसान निर्माता कंपनी का दौरा भी किया।
प्रो डी वी देशपांडे और डॉ सागर वाडकर ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।
स्मरणीय है कि छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा दिया जा रहा है। एसएफएसी, नाबार्ड और राज्य सरकारों जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा लगभग 5000 एफपीओ का गठन किया जा रहा है।
मुख्य रूप से सफल एफपीओ बनाने के उद्देश्य से, एसएफएसी विभिन्न कार्यक्रमों – जैसे पेशेवर प्रशिक्षण, पेशेवर हैंडहोल्डिंग, दिल्ली किसान मंडी, एफपीओ-क्रेता ई-इंटरफेस पोर्टल और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, आदि को चलाता है।
इसके अलावा, एफपीओ को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इक्विटी ग्रांट, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम और वेंटूर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम को लागू किया जा रहा है।
एफपीओ के विकास की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए एनसीयूआई ने हाल ही में एक बड़ा प्रयास किया है। इसके अध्यक्ष चंद्र पाल सिंह ने कहा, “को-ऑप्स पुराने संगठन हैं और वैधानिक कानूनों के अनुसार चलाए जाते हैं, दोनों के बीच तालमेल समाज की विभिन्न समस्याओं को हल करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा”।
