योगी सरकार ने यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के आंदोलनकारी कर्मचारियों, जिनका पीएफ फंड संकटग्रस्त डीएचएफएल में फंस गया है, को वचन दिया है कि उनका पैसा वापस मिलेगा लेकिन जब सहकारी बैंक के कर्मचारी इस स्थिति से गुजर रहे है उनके लिए कोई नहीं कहा। देखिए सरकार कितना भेदभाव कर रही है।
उल्लेखनीय है कि यूपी सहकारी ग्रामीण विकास बैंक, द इमप्लाई ट्रस्ट ऑफ यूपी को-ओप बैंक, राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक जो कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रबंधन करता है, का गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी ‘दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड’ (डीएचएफएल) में 21 करोड़ रुपये के निवेश का पता चला है। यह वित्त कंपनी में घोटाला हुआ है।
बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के ट्रस्ट ने डीएचएफएल में 4,122 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जिसके लिए अब सीएम ने एक लिखित आश्वासन दिया है। लेकिन सहकारिता के सदस्यों का ऐसा भाग्य नहीं है। सहकारिता क्षेत्र के लिए एक बार फिर सौतेला व्यवहार सामने आया है।
“यूपी कोआपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक एम्प्लॉयीज पीएफ ट्रस्ट ने 2016 और 2017 के दौरान डीएचएफएल में 21 करोड़ रुपये का निवेश किया और पूरा कॉर्पस बकाया है। निवेश तब किया गया था जब कंपनी रेटिंग कंपनियों द्वारा सबसे अच्छी रेटिंग का आनंद ले रही थी”, दैनिक पायनियर की रिपोर्ट।
