एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कहा कि सहकारी आवास समितियां 31 दिसंबर तक चुनाव नहीं करा सकती है। इस कदम में सरकार थोड़ा असामान्य है। हाल ही में सहकारी समितियों को अपनी प्रबंध समितियों का चुनाव करने की अनुमति दी थी।
एक सूत्र का कहना है कि कई हाउसिंग सोसाइटी राज्य सरकार के इस मनमाने आदेश के कारण बिना चुनाव कराये करना होगा।
महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन (एमएसडब्लूए) के एक अधिकारी ने इस तथ्य के बारे में जानकारी दी है कि पहले हाउसिंग सोसाइटियों को संसदीय चुनाव के चलते अनुमति नहीं थी और अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है।
