“जब तक हम पैक्स को मजबूत नहीं करेंगे तब तक सहकारिता मॉडल सफल नहीं हो सकता”, सहकार भारती के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश वैद्य ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान भारतीय सहकारिता के साथ बातचीत में कहा। वैद्य ने सहकारी आंदोलन को गांव-गांव तक ले जाने का मन बनाया है।
“हमने शहरी सहकारी बैंकिंग और क्रेडिट सहकारिता के क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। अब हमें ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स और प्राथमिक दूध सहकारी समितियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है”, वैद्य ने कहा जो रसायन विज्ञान में स्नातक हैं, लेकिन अभी भी खुद को किसान मानते हैं। “मेरे दो बेटे बैंगलोर में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं गाँव में रहता हूँ और वास्तव में अभी भी दिन-प्रतिदिन की खेती सँभालता हूँ। मेरे पास 40 एकड़ जमीन है”, उन्होंने गर्व से कहा।
यह कहते हुए कि वह शायद अपने पूर्ववर्तियों जैसे कि ज्योतिंद्र मेहता या सतीश मराठे के समान परिष्कृत या आधुनिक नहीं हैं, वैद्य बताते हैं कि वह 2001 में सहकार भारती में शामिल हुए थे और तब से मॉडर्न आधार पर पैक्स के आयोजन में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा, “मैंने गांवों को ज्यादा और कस्बों को कम देखा है।”
उनके प्रयासों के कारण उत्तरी कर्नाटक के बीजापुर जिले के पैक्स आदर्श पैक्स बन गए हैं। उत्तर भारत के सहकारी लोग, जिन्होंने पैक्स को सही रूप से काम करते नहीं देखा है वे शायद बीजापुर के पैक्स कार्यालयों को आसानी से नहीं पहचान पाएंगे। यहां पैक्स के कार्यालय आधुनिक बैंकों की तरह दिखते हैं और गांव के जीवन को संवारने वाली कई गतिविधियों को चलाते हैं।
एक अच्छा पैक्स कैसे बनाता है, यह बताते हुए श्री वैद्य ने कहा कि प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, मानव संसाधनों की गुणवत्ता पर जोर देना भी महत्वपूर्ण हो गया है। और फिर आपको एक अच्छे निदेशक मण्डल की आवश्यकता होती है जो समुदाय की भलाई के लिए सोचता है। बोर्ड के सदस्यों की शिक्षा से अधिक जो मायने रखता है, वह है जिम्मेदारियों का पारदर्शिता के साथ निर्वहन।
सामान्य मानवीय अच्छाइयों में दृढ़ विश्वास रखने वाले वैद्य कहते हैं कि गांवों में ईमानदार युवाओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा, ” गांवों में 100 प्रतिशत ईमानदार लोग मिलते हैं और उनके लिए काम उपलब्ध करना पैक्स की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।”
पैक्स की सफलता की कहानी बताते हुए वैद्य ने कहा कि कई पैक्स प्रति माह 50 हजार रुपये तक का वेतन दे रहा है। उन्होंने कहा कि रायचूर और बीजापुर जिलों में पैक्स सचिवों का औसत वेतन 15 हजार रुपये प्रति माह है।
पैक्स की नौकरी को पंचायत या जिला परिषद कार्यालय की नौकरी से अधिक मूल्यवान माना जाता है – वैद्य ने उत्तरी कर्नाटक में बढ़ते हुए सहकारी आंदोलन के चलते हो रहे बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा।
चूंकि अधिकांश ग्रामीण पैक्स के सदस्य हैं, इसलिए वे पैक्स स्टोर से ही सामान खरीदना पसंद करते हैं, भले ही वह बाजार से थोड़ा महंगा ही हो। वैद्य ने समझाया, “उन्हें इस बात का अहसास है कि पैसा आखिरकार शेयर धारकों के रूप में उनके पास ही आता है”।
पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी कर्नाटक के पैक्स आंध्र के अचार बनाने वाले गरीब लोगों के बचाव में आगे आए हैं, जो बिना किसी निश्चित बाजार के प्रसिद्ध आम-अचार बनाते हैं। वैद्य ने कहा कि पैक्स ने उनके सामान का विपणन शुरू कर दिया है जिसके चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं।
वैद्य ने दक्षिण भारत के सुदूर क्षेत्रों में पहुंच के लिए भारतीय सहकारिता को बधाई दी। वैद्य ने प्रसन्नता से कहा कि, “हम नियमित रूप से “भारतीय सहकारिता” को पढ़ते हैं और हमें एक मंच प्रदान करने और राज्यों में सहकारी समितियों को एकजुट करने के लिए मैं इसका धन्यवाद करता हूँ।”
