राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का 50,000 रुपये तक के ऋण पर छूट की घोषणा से राज्य के किसानों का गुस्सा कम नहीं हुआ और उन्होंने अपने नियोजित आंदोलन को जारी रखने की धमकी दी है, ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कही गई है।
ऋण माफी को अपर्याप्त बताते हुए कई नेताओं ने कहा कि किसानों की मांगों पर सरकार खरा नहीं उतरी है। इस बीच, सरकार ने अपने संकट को कम करने के लिए किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए इसे बांटने का काम शुरू कर दिया है।
पाठकों को याद होगा कि सोमवार को पेश बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने छोटे और सीमांत किसानों का 50 हजार रुपये तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। लेकिन किसान संघ के नेताओं का कहना है कि उनकी मांग सभी किसानों के कृषि ऋण से जुड़ी हुई है।
