राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर एनसीयूआई ने क्षेत्र परियोजनाओं से जुड़े सहकारी कर्मचारियों का वेतन जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। दो माह अक्टूबर और नवंबर का वेतन जारी किया जाएगा, सीई एन सत्यनारायण ने भारतीय सहकारिता को सूचित किया।
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि वेतन केवल काम के प्रदर्शन के हिसाब से जारी किया जाना चाहिए। हमने उनके काम के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, सीई ने कहा।
फील्ड परियोजना स्टाफ सदस्यों का वेतन तीन, छह महीने या फिर एक साल के कार्यकाल के आधार पर दिया जाता है। एनसीयूआई सूत्रों का कहना है कि विस्तार मंत्रालय से जारी निधि के अनुसार किया जाता है। सितंबर 2016 में मार्च 2017 तक छह महीने के लिए विस्तार किया गया है।
कई कर्मचारियों ने जयपुर में एक संघ का गठन किया था और वेतन न मिलने के मामले पर राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। एनसीयूआई सूत्रों का कहना है कि हर किसी को उनके लिए सहानुभूति है, लेकिन वास्तव में उनकी किसी ने मदद नहीं की।
जिन लोगों ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया उन्होंने एनसीयूआई की सहानुभूति जीती है। उनके वेतन में वार्षिक बढ़ोतरी देखी गई है उनकी तुलना में जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। लगभग 58 कर्मचारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्हे छोड़कर, 180 कर्मचारियों की वेतन में 12 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
देश भर में 43 सहकारी शिक्षा फील्ड परियोजनाएं है जो उन इलाकों में है जहां सहकारी क्षेत्र विकसित नहीं है।
