मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही यूरिया नीतियों में सुधार करने के लिए मन बना रही है। किसानों की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको ने सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।
इफको के प्रबंध निदेशक ने कहा कि इफको खुश है कि सरकार यूरिया नीतियों में बदलाव कर रही है और इस मौके पर प्रबंध निदेशक डॉ यू एस अवस्थी ने किसानों के लिए सब्सिडी की मांग को दोहराया।
इस विषय पर इफको के एम.डी अवस्थी ने ट्वीट कर कहा ” इफको खुश है जानकर कि काफी लंबे समय के बाद सरकार यूरिया नीतियों में बदलाव करेगी और किसानों को सब्सिडी भी मिले।”
मिट्टी संरक्षण पर बल देते हुए डॉ यू.एस.अवस्थी ने ट्वीट किया कि इफको ने मिट्टी को बचाने के लिए कई बार यूरिया नितियों में बदलाव को लेकर वकालत की है।
पाठकों को पता होगा कि मोदी सरकार यूरिया खाद को विनियमित करने के लिए तीन साल की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत उर्वरक का आयात बिना शुल्क पर किया जाएगा और किसानों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी जमा होगी।
